परिवर्तन जीवनको नियमित र अपरिहार्य प्रक्रिया हो। समयको प्रवाहसँगै सामाजिक, शैक्षिक, प्राविधिक, राजनीतिक र आर्थिक क्षेत्रका विभिन्न कारकहरूले परिवर्तनको माग गर्दछ। परिवर्तन केवल विकल्प मात्र नभई आवश्यकताका रूपमा देखा पर्छ। हरेक युगले आफ्ना चुनौती र अपेक्षाअनुसार नयाँ सोच, विधि र प्रणाली खोज्दछ, जसलाई आत्मसात् गर्दै अघि बढ्न सक्नु नै संस्थागत तथा व्यक्तिगत प्रगतिका लागि अनिवार्य हुन्छ। सकारात्मक परिवर्तनको मागलाई स्वीकार गर्दै त्यसलाई समयानुकूल रूपान्तरणमार्फत कार्यान्वयन गर्नु सामयिक मात्र होइन, दीर्घकालीन विकासको मूल आधार पनि हो। परिवर्तनलाई अस्वीकार गर्नु स्थिरता होइन, पछाडि पर्नु र गतिशील समाजसँग असम्बद्ध हुनु हो। त्यसैले सकारात्मक सोच, व्यावहारिक रणनीति र नवीनतम प्रविधिको सदुपयोग गर्दै परिवर्तनलाई समाहित गर्दै जानु नै निरन्तर सुधार र प्रगतितर्फको सामयिक यात्रा हो। अहिले दलहरुमा रुपान्तरण र पुस्तान्तरण, सार्वजनिक प्रशासन विशेष गरि निजामती प्रशासनमा रुपान्तरणको बहस सामयिक बन्दै गैरहेको छ।

बिज्ञापन

शासन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन इलेक्टेड (निर्वाचित) र सेलेक्टेड (नियुक्त) दुवै प्रकारका अधिकारीहरूको समान योगदान आवश्यक हुन्छ। तर दुवै पात्रले समयको मागअनुसार दूरदर्शिता देखाउन नसक्दा र नवप्रवर्तनलाई आत्मसात् गर्न असफल हुँदा शासन प्रणालीमा सुधार र रूपान्तरणको आवश्यकता जवरदस्त एजेन्डा बनेर उठेको छ । जब नेतृत्व भविष्यदृष्टि अभावमा पुराना ढाँचामा अडिग रहन्छ, त्यसमै रमाउंछ, सेवाप्रवाह ढिलो, अपारदर्शी र अप्रभावकारी बन्छ, यसले नागरिकमा असन्तुष्टि र अविश्वास जन्माउँछ, जसको परिणामस्वरूप शासन प्रणाली नै परिमार्जन गर्ने माग तीव्र हुन्छ र यो मागले जन समर्थन प्राप्त गर्दै पनि जान्छ। वास्तवमा रूपान्तरण एकाएक सिर्जित प्रक्रिया होइन, नेतृत्वको अदूरदर्शिता र नवप्रवर्तनसँगको असमर्थतालाई नागरिकले धकेल्दै ल्याएको अनिवार्यता हो। यसैले इलेक्टेड र सेलेक्टेड दुवै प्रकारका अधिकारीहरूले साझा उत्तरदायित्व बोध गर्दै दूरदर्शिता, नवीन सोच र व्यावहारिक सुधारलाई आत्मसात् नगरेसम्म शासन प्रणालीमा देखिएको रूपान्तरणको दबाब अझै तीव्र हुँदै जानेछ। रूपान्तरणको यो स्वाभाविक दबाबलाई सरोकारवालाहरुले स्वीकार्नु पर्छ, आत्मसात गर्नु पर्छ, समायोजित हुदै जानु पर्छ डार्विनको अनुकुलताको सिध्दान्त जस्तै अनुकुलित हुदै जानु पर्दछ।

बिज्ञापन

वास्तवमा निजामती प्रशासन विज्ञ, व्यावसायिक, क्षमतावान् व्यक्तिहरूको समूह तथा राज्यको स्थायी संयन्त्र हो। यसै कारणले सरकारी नीति निर्माण कार्यान्वयनमा प्रशासनिक संयन्त्रको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको हुन्छ। प्रशासन सरकार र सेवाग्राही बिचको सम्बन्ध सेतु हो। यसर्थ प्रशासनिक संयन्त्र जति प्रभावकारी हुन्छ त्यत्ति नै सरकार त जनताबीचको सम्बन्ध असल हुने गर्दछ र यही असल सम्बन्धले नै सरकारको दिगोपनाको सुनिश्चितता गर्ने गर्दछ। यसै कारणले नै कुनै पनि देशको सरकार त्यहाँको प्रशासन यन्त्रको राम्रो हुन सक्दैन भन्ने गरिएको हो। प्रशासकीय सक्रियताको सन्दर्भलाई पनि यसै परिवेशमा हेर्न सकिन्छ।

निष्पक्षता, तटस्थता, तत्परता, सृजनशीलता, सकारात्मकता, सदाचारिता, पारदर्शिता सार्वजनिक प्रशासनका मूलभूत न्यूनतम विशेषताहरू हुन् । यी विशेषताहरूको सक्षम उपस्थितिले नै सक्षम प्रशासनको कल्पना गर्न सकिन्छ र यी विशेषताहरूको क्षयीकरण वा कमजोर उपस्थितिले प्रशासन जनमैत्रीय बन्न नसक्ने मात्र होइन कि समग्र शासन परिपाटी नै आलोचनाको केन्द्र बन्न पुग्दछ । शासन प्रणालीलाई भरोसायोग्य बनाउन सबै सरोकारवालाहरूको समान भूमिका रहन्छ । तर यसमा मुख्य कर्ताको रूपमा निजामती प्रशासनको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहन्छ नै । विश्वव्यापीकरण, शिक्षा, सूचना र प्रविधिको तीव्र विकासले जन आकाङ्क्षाको तह पनि उच्च रूपमा बढेको छ । यस सन्दर्भमा शासन प्रणालीमा निजामती प्रशासनको कार्यक्षमता, प्रभावकारिता र सबल उपस्थिति अनिवार्य सर्त हो ।

बिज्ञापन

प्रशासन सरकारको दर्पण पनि हो । कुनै पनि सरकार त्यहाँको प्रशासनयन्त्र भन्दा राम्रो हुन सक्दैन भन्ने सन्दर्भमा हरेक तहमा रहेका निजामती प्रशासकहरूको भूमिका अझै थप प्रभावकारी र जनमैत्रीय हुनु आवश्यक हुन्छ । प्रशासनयन्त्रको सकारात्मक पूर्व सक्रियता ले एकातर्फ सरकारले आफूले परिकल्पना गरेको दीर्घकालीन सोचलाई नीति नियम र प्रक्रियामा आबद्ध गराएर जनताले अनुभूति गर्ने गरी कार्यान्वयन गर्न सक्छन् भने कार्यान्वयनको क्रममा जन अपेक्षाको सम्बोधन भयो भएन र त्यसमा के कस्ता सुधारको आवश्यकता छ भन्ने कुराको पृष्ठ पोषण प्राप्त भई त्यसलाई आगामी दिनको कार्य योजनामा परिमार्जन वा समाहित गर्न सकिन्छ। यसर्थ सकारात्मकता सहितको निष्पक्ष र सक्रिय प्रशासनिक संयन्त्र असल शासकीय प्रणालीको संवाहक हो । परिवर्तित शासकीय परिवेशमा सृजनशील र सदाचारयुक्त निजामती प्रशासनले शासन प्रणालीलाई जनमैत्रीय बनाउन सक्दछ । निजामती प्रशासनमा देखिएका केही घटनाहरुले यसको सदाचारितामा बेलाबखत प्रश्न उठ्ने गरेको छ । एकाध व्यक्तिहरुबाट हुने सदाचार विपरितका घटनाले समग्र निजामती प्रशासन समान रुपले आरोपित हुने वातावरणले निरन्तरता पाउनु हुदैन । यसका लागि सदाचारयुक्त निजामती प्रशासन निर्माण अहिलेको प्राथमिक आवश्यकता भएको छ ।यिनै र अन्य अन्तरसम्बन्धित विषयहरुका विद्यमान अवस्थामा परिमार्जनको आवश्यकता छ ।

निजामती सेवामा रूपान्तरणको मुद्दा केवल समयको माग होइन, आन्तरिक विकृति र विकृतिकै परिणामस्वरूप अपरिहार्य बनेको हो। योग्यता प्रणालीलाई अवलम्बन गर्नुपर्नेमा सरुवा र पदस्थापन नजिकको वाद, शक्ति केन्द्र र विचौलियाको दबाबबाट प्रभावित हुँदा उच्चस्तरीय प्रशासनिक नेतृत्वले नवप्रवर्तन र सुधारभन्दा बढी जागिरलाई कम्फर्टेबल जोनमा सुरक्षित राख्ने, अवकाशपश्चात भावी जागिरको सुनिश्चितता गर्ने जस्तो संकुचित सोचलाई प्राथमिकता दिन थालेको छ। यस्तो प्रवृत्तिले योग्य, इमानदार र नवप्रवर्तनशील कर्मचारी निराश हुन्छन् र सेवाप्रवाहको गुणस्तरमा नकारात्मक असर पर्छ। अर्कोतर्फ, कर्मचारीका पेशागत हकहितको वकालत गर्नु पर्ने गहनतम दायित्व बोकेका ट्रेड यूनियनहरू पनि राजनीतिक निष्ठा र गैर पेशागत स्वार्थपूर्तिमा केन्द्रित हुँदै कर्मचारीका वास्तविक दुखसुखका साथी भन्दा नव संभान्त वर्गमा रूपान्तरण भएका छन् भन्ने विषय अव लुकाइराख्नु पर्ने अवस्थामा छैनन्। यी कारणहरूले निजामती सेवा नागरिकमैत्री र परिणाममुखी बन्न सकिरहेको छैन । योग्यता प्रणाली, पारदर्शिता र उत्तरदायित्वमा आधारित सुधार नगरी नवप्रवर्तनलाई आत्मसात् नगरेसम्म निजामती सेवामा रूपान्तरणको दबाब उठेको छ अझै बलपूर्वक उठिरहनेछ।

यसै गरि आजको शासन व्यवस्थामा सबैभन्दा गम्भीर समस्याशासन प्रणालीका पात्रहरुमा सुशासन र नैतिकताको खडेरी हो। जब राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनिक संयन्त्रले नैतिक मूल्य र आचरणलाई गौण ठान्छन्, तब नीतिगत प्रतिबद्धता केवल नारामात्र बन्न पुग्छ। शक्ति, पद र स्वार्थको खेलमा पारदर्शिता, जवाफदेहिता र उत्तरदायित्व ओझेलमा पर्छन्। यसरी सुशासन कमजोर हुँदा सेवा प्रवाह ढिलो, अपारदर्शी र विभेदपूर्ण बन्छ, जसको प्रत्यक्ष मार नागरिकले भोग्नुपर्छ। नैतिकताको खडेरीले कर्मचारीमा मूल्यहीनता, दण्डहीनता र निरुत्साह सिर्जना गर्छ, जसले संस्थागत क्षमता र विश्वास दुवै गुमाउँछ। वास्तविकतामा सुशासन र नैतिकता बिना कुनै पनि रूपान्तरण दीर्घकालीन हुन सक्दैन, किनभने प्रक्रियामा आधारित सीमित कार्यगत सुधारले मात्र नागरिकमैत्री शासन सम्भव हुँदैन। त्यसैले, निजामती सेवासहित सम्पूर्ण शासन प्रणालीमा पारदर्शिता, जवाफदेहिता र नैतिक मूल्यलाई जीवन्त नबनाएसम्म सुशासनको खडेरी चिर्ने सम्भावना कमजोर नै रहन्छ।
योग्यता प्रणालीको जगमा उभिएको निजामती प्रशासन आज लोक सेवा आयोगको सहभागिता रहने क्षेत्रहरुमा वाहेक बत्ती बालेर खोज्जु पर्ने स्थितिमा पुगेको छ । प्रशासनिक नेतृत्वले आफ्नो भावी पद सुनिश्चित गर्न ल्याएको पानी वढुवा नामले नकारात्मक रुपमा चित्रित २४ घ १ को प्रावधानले पद सोपानको श्रृङ्खलालाई मात्र विश्रृङ्खलित गरिदिएनकि यसले अझै पनि वृत्ति विकासको अनुमानयोग्यताको सन्तुलन विग्रिएको छ । आफै पदमा रहदा भोलीको लागि आफ्नै लागि पद सिर्जना गर्ने, सुविधा र मर्यादा आफै निर्धारण गर्ने र आफै सो पदमा विराजमान हुन जाने घटना त्यति पुरानो भैसकेको छैन। नौ वर्ष सम्म संघीय निजामती सेवा ऐन नआउंदा सो को लागि कुनै प्रयास नगर्ने उच्च प्रशासकहरुबाट कुलिंग पिरियडको विरुध्दमा गरिएको ूदेउसीभैलोू र एक सदन वाट अर्को सदनमा विधेयक पठाउंदा गरिएको घृणित कार्यले निजामती प्रशासनको साखबृध्दिमा नकारात्मक प्रभाव पारेकै छ। यस्ता धेरै अन्य दृष्टान्तहरुको खोजी गर्न धेरै टाढा गैराख्नु पर्दैन।

केही राजनीतिक नेतृत्वहरु नियमसम्मत काम भन्दा पनि आफ्नो स्वार्थ अनुरुप काम गर्ने प्रशासकको पक्षमा रहन्छन् । नियमसम्मत काममा प्रशासकले सदा राजनीतिक नेतृत्वलाई सहयोग गर्नु पर्दछ। स्वार्थ अनुरुप काममा लगाउने प्रवृत्तिको विरुध्द जान सक्नु पर्दछ । तर राजनीतिक नेतृत्वको गलत काममा साथ दिदै आफ्नो समेत दुनो सोझ्याइ हाल्ने सीमित प्रशासकहरुका कारणले सरुवा र पदस्थापना तथा राजनीतिक नियुक्तिका पसलहरु धमाधम खुल्न थाले र अव सरुवा, पदस्थापना तथा राजनीतिक नियुक्तिहरु योग्यता प्रणालीले भन्दा पनि ूटेण्डरू ले निर्धारण गर्न थाल्यो। यो गलत प्रवृत्ति विरुध्द उभिने प्रशासकहरुलाई क्रमश आउटडेटेड गराउंदै लगियो, सही र कानुनसम्मत कुरा गर्नेहरु सत्तारुढ दल विपरितका हुन भन्ने स्थायी स्वनिर्मित भाष्य बनाइ उनीहरुलाई सधै विपक्षी कित्तामा राखियो भने यसका मलजलकर्ताहरु जुन सरकार आए पनि “द इम्परर्स न्यू क्लथ” को भूमिकामा रमाइरहन पाए, उनीहरुकै शान सौकतले असल प्रशासकहरु रिंग बाहिर धकेलिदै गए। मन्त्री वा सरकार परिवर्तन हुंदा व्यापक सरुवा गर्ने प्रणाली झांगिदै गयो तर आफूले विश्वास गरेर ल्याएको भनिएको व्यक्तिले कार्य सम्पादनमा विगतमा भन्दा थोरै पनि सुधार ल्याउन सकेन। यसले प्रशासनमा अर्को नैराश्यता थप्यो। यो नैराश्यता आम जनमानस र देशभित्रै भविष्य खोजेका युवाहरुमा झन बढी रह्यो।

निजामती सेवामा रूपान्तरणको माग केवल प्रवाहसँगै आएको सामान्य माग होइन, बरु आन्तरिक विकृति, शक्ति–केन्द्रको हस्तक्षेप, पदस्थापन सरुवा र राजनीतिक नियुक्तिमा देखिएको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा, र उच्च प्रशासनिक नेतृत्वको संकुचित सोच र रुपान्तरण गर्न चाहनेहरुको उपस्थितिलाई नस्वीकार्नुकै परिणामस्वरूप अपरिहार्य बनेको हो। योग्यता र पेशागत क्षमताअनुसार सेवा व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा व्यक्तिगत सुविधा, पदसुरक्षा र अवकाशपश्चातको अवसर सुरक्षित गर्ने प्रवृत्ति हाबी हुँदा योग्य र नवप्रवर्तनशील कर्मचारी निराश भएका छन्। यससँगै शासन प्रणालीमा व्याप्त सुशासन र नैतिकताको खडेरीले सेवा प्रवाह ढिलो, अपारदर्शी र विभेदपूर्ण बनाएको छ, जसको प्रत्यक्ष पीडा नागरिकले भोग्नुपरेको छ। नैतिक मूल्य र जवाफदेहिताको अभावले निजामती सेवाप्रति विश्वास कमजोर भएको छ भने संस्थागत क्षमता घट्दै गएको छ। यिनै कारणहरूले निजामती सेवामा रूपान्तरणलाई समयको विकल्प नभई अनिवार्य दायित्वका रूपमा अघि सारेको छ। रूपान्तरणको सार भनेको योग्यता, पारदर्शिता, जवाफदेहिता, प्राविधिक दक्षता र नैतिक मूल्यमा आधारित प्रशासनिक प्रणालीको निर्माण हो, जसले मात्र नागरिकमैत्री, परिणाममुखी र दीर्घकालीन सुशासन सम्भव बनाउँछ।

रूपान्तरणका क्षेत्रहरुमा मुख्यतःयोग्यता प्रणालीको अवलम्बन, सकारात्मक प्रशासनिक सक्रियता, सृजनशीलता, निष्पक्षता, पारदर्शिता र सदाचारिता सुनिश्चित गर्नु पर्छ। सदाचार र नैतिकताको अभावले प्रशासन जनमैत्रीय बन्न सक्दैन, र सानो अनियमितता पनि समग्र प्रणालीको विश्वसनीयतामा प्रश्न उठाउँछ। यसको समाधानका लागि नवप्रवर्तनशील नेतृत्व, पारदर्शी निर्णय प्रक्रिया, परिणाममुखी सेवा प्रणाली र पेशागत दक्षताको सम्मान आवश्यक छन्। समयाको माग बमोजमको रूपान्तरणले मात्र निजामती प्रशासनलाई नागरिकमैत्रीय, परिणाममुखी र दीर्घकालीन सुशासनको संवाहक बनाउनेछ।

(डा. दामोदर रेग्मी प्रशासनविद तथा गीतकार हुन् ।)